अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों के तहत अब फिलिस्तीन ने BRICS देशों के समूह में सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है. BRICS दुनिया की पांच सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसका नाम सभी सदस्य देशों यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के नाम के पहले अक्षर से लिया गया है.

रूस में फिलिस्तीनी राजदूत अब्देल हफीज नोफाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल फिलिस्तीन अतिथि सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है, जब तक कि उसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिल जाती. नोफाल ने रूसी मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा मानना है कि हम पहले अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल होंगे और बाद में पूर्ण सदस्यता की ओर बढ़ेंगे.

BRICS में लगातार बढ़ रही सदस्यता

गौर करने वाली बात ये है कि BRICS जिसकी शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से हुई थी, ने 2024 में बड़े विस्तार के तहत मिस्त्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया. इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का हिस्सा बन गया. अब फिलिस्तीन समेत कई और देश BRICS में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं.

चीन का फिलिस्तीन को समर्थन

फिलिस्तीन के आवेदन पर चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच सहयोग का अहम मंच है. यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी ताकत है. हम अधिक समान विचारधारा वाले देशों का BRICS में स्वागत करते हैं. चीन का यह बयान फिलिस्तीन के लिए राजनयिक राहत माना जा रहा है. जानकारों का मानना है कि अगर फिलिस्तीन BRICS में शामिल होता है तो उसे वैश्विक दक्षिण के देशों का और मजबूत समर्थन मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिल रहा सपोर्ट

हाल के दिनों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है. इस कदम पर इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने महासभा में स्पष्ट कहा कि वे किसी भी हाल में “आतंकी राष्ट्र” को स्वीकार नहीं करेंगे.